हीटवेव के बीच जल संकट: PCMC ने 184 सोसायटियों की पानी आपूर्ति में कटौती का किया ऐलान

पिछले दो महीनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ रहा है और इस क्षेत्र में हीटवेव अलर्ट जारी है, पुणे और इसके जुड़वां शहर पिंपरी-चिंचवाड़ में पानी का संकट बढ़ रहा है. पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने हाउसिंग सोसायटियों को उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपीएस) को चालू करने के बारे में चेतावनी दी है.

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पर्यावरण अनुपालन के गंभीर उल्लंघन में, यह बात सामने आई है कि पिंपरी-चिंचवाड़ में 184 बड़ी हाउसिंग सोसायटियों ने पीसीएमसी से तीन नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अपने अनिवार्य एसटीपी को चालू नहीं किया. ये एसटीपी एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (यूडीसीपीआर) के तहत पूरे महाराष्ट्र में लागू किए गए हैं, जो 100 से अधिक फ्लैट वाली या प्रतिदिन 20,000 लीटर से अधिक पानी की खपत करने वाली सोसायटियों के लिए आवश्यक हैं.

पीसीएमसी के मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी ने कहा, "बार-बार अपील और औपचारिक नोटिस के बावजूद, इन सोसायटियों ने अपने एसटीपी को चालू नहीं रखा है. अब नगर निगम अंतिम उपाय के रूप में डिफॉल्टरों की पानी की आपूर्ति बंद कर देगा." नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर की कुल 456 प्रमुख सोसायटियों में से केवल 264 में ही एसटीपी काम कर रहे हैं. शेष 184 ने अपने उपचार प्रणालियों को चालू करने से बचने के लिए या तो लागत की कमी या अन्य बहाने बताए हैं. आठ सोसायटियों ने तो नगर निगम निरीक्षण टीमों को भी प्रवेश देने से मना कर दिया.

इस लापरवाही के कारण कई सोसायटियों को निजी पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनका मासिक पानी का खर्च 1.25 से 1.5 लाख रुपये के बीच बढ़ गया है. चिखली मोशी पिंपरी चिंचवाड़ हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष संजीवन सांगले ने कहा, "नगर निगम को सबसे पहले उन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने हाउसिंग सोसायटियों को बहुत खराब गुणवत्ता वाले एसटीपी प्रदान किए हैं. एसटीपी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी पुष्टि किए बिना पूर्णता प्रमाण पत्र देने के लिए बिल्डिंग परमिशन विभाग भी उतना ही दोषी है." इस बीच, पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने वडगांव जल शोधन संयंत्र द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों में हाल ही में साप्ताहिक जल कटौती की घोषणा की है. रोटेशन के आधार पर लागू की गई इस कटौती से बालाजीनगर, कटराज, कोंढवा, सनसिटी, धायरी, धनकवाड़ी और अम्बेगांव जैसे इलाके प्रभावित होंगे. पीएमसी के एक प्रवक्ता ने कहा, "बढ़ी हुई खपत और बढ़ते तापमान के कारण, पानी की आपूर्ति में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालांकि, वडगांव से आपूर्ति असंगत रही है, जिससे हमें पानी का राशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."

क्षेत्र की जल समस्याओं को और बढ़ाते हुए, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे ने स्वीकार किया कि पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में 2 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की कमी है. पीएमआरडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहरी सीमाओं के 5 किमी के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति स्थानीय नगर निकायों और जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी है. म्हसे ने कहा, "हम सरकारी नियमों के तहत काम कर रहे हैं और पीएमआरडीए क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है." पीएमआरडीए पानी उपलब्ध नहीं कराता है, लेकिन इन क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देता है. स्थानीय लोग इमारतों के लिए अत्यधिक अनुमति के लिए अधिकारियों की आलोचना करते हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ता है.

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