`या रखो या छोड़ दो`: टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप, 12 देशों को भेजेंगे प्रस्ताव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की अपनी खुद तय की गई समयसीमा से पहले बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा है कि सोमवार से 12 देशों को पत्र भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें नई "पारस्परिक टैरिफ दरों" की जानकारी दी जाएगी. ये नए टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ये पत्र किन 12 देशों को मिलेंगे. इस ऐलान के वक्त भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है. हाल ही में वाशिंगटन में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद भारत के शीर्ष अधिकारी भारत लौटे हैं. 

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भारत की तरफ से साफ संकेत मिल रहा है कि वह किसी भी व्यापार समझौते पर समयसीमा के आधार पर फैसला नहीं करना चाहता. राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूजर्सी जाते वक्त एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने देशों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन कहा कि सोमवार को इसकी घोषणा की जाएगी. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह शुक्रवार को पत्र भेजेंगे, लेकिन उस दिन अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश था, जिससे योजना में देरी हुई. उन्होंने कहा, "मैंने कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें सोमवार को संभवतः 12 देशों को भेजा जाएगा." उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के लिए टैरिफ दरें अलग-अलग होंगी.

अमेरिका इन पत्रों के माध्यम से "इसे ले लो या छोड़ दो" की नीति अपना रहा है. अप्रैल में, ट्रम्प प्रशासन ने अधिकांश देशों के लिए मूल 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की, जिसे बाद में कुछ मामलों में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया. हालांकि, बातचीत के लिए उच्च दरों को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था. यह 90-दिवसीय अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है.

अब, ट्रम्प ने संकेत दिया है कि कुछ मामलों में टैरिफ दर 70 प्रतिशत तक पहुँच सकती है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगी. शुरुआत में, व्हाइट हाउस ने जापान और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ टैरिफ दरों पर बातचीत करने की योजना बनाई थी. लेकिन इन भागीदारों के साथ बातचीत में कठिनाइयों के कारण, ट्रम्प अब सीधे पत्र भेजने की रणनीति अपना रहे हैं. 

उन्होंने शुक्रवार शाम को कहा, "पत्र आसान हैं, वे बातचीत से बेहतर तरीका हैं." उन्होंने अपनी पिछली घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की कि 9 जुलाई से पहले एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा. अभी तक केवल दो व्यापार सौदे सफल रहे हैं - पहला मई में ब्रिटेन के साथ था, जिसने 10 प्रतिशत टैरिफ दर बनाए रखी और ऑटोमोबाइल और विमान इंजन जैसे कुछ उद्योगों को छूट दी. दूसरा वियतनाम के साथ था, जिसने वियतनामी उत्पादों पर टैरिफ को 46 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया और अमेरिकी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच की अनुमति दी. भारत के साथ अभी तक कोई संभावित सौदा नहीं हुआ है, और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन के साथ उनकी बातचीत रुक गई है. वे टैरिफ वृद्धि से बचने के लिए मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने पर विचार कर रहे हैं. ट्रम्प की नई टैरिफ नीति का वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो अमेरिका के प्रमुख निर्यातक हैं. यह भारत के लिए एक संवेदनशील समय है, क्योंकि दोनों देश लंबे समय से एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.

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