महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएमएवाई और जल जीवन मिशन की प्रगति पर बैठक की अध्यक्षता की

Updated on: 04 February, 2025 08:25 AM IST | mumbai
Sanjeev Shivadekar | sanjeev.shivadekar@mid-day.com

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मंत्रालय में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस सोमवार को एक बैठक के दौरान राज्य के नौकरशाहों के साथ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो प्रमुख पहलों- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और जल जीवन मिशन की प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रालय में एक बैठक की अध्यक्षता की.

पीएमएवाई योजना के तहत, सरकार ने महाराष्ट्र में 19.66 लाख घरों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. अब तक, 16.08 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है. बैठक के दौरान, सीएम फडणवीस ने राज्य के अधिकारियों से निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किए जाएं.

“मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भूमिहीन लाभार्थियों के लिए जगह उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है. जिन जिलों में आवास लक्ष्य कम हैं, वहां कलेक्टरों को इन परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए,” फडणवीस ने जिला कलेक्टरों और सीईओ को सहयोग करने और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का निर्देश दिया.

आवास पहल के अलावा, मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है. 1 फरवरी, 2025 तक, मिशन ने 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की लाइनों से सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिससे कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँच गया है. यह देश के ग्रामीण परिवारों का 79.74 प्रतिशत है. 15 अगस्त, 2019 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन ने शुरुआत में केवल 17 प्रतिशत (3.23 करोड़) ग्रामीण परिवारों को कवर किया. समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्य मंत्री पंकज भोईर और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और संबंधित विभाग के सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. जल संरक्षण

एक अन्य घटनाक्रम में, महाराष्ट्र सरकार, नाम फाउंडेशन और टाटा मोटर्स ने राज्य के सभी जिलों में जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. नाम फाउंडेशन महाराष्ट्र में जल की कमी से निपटने और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है.

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