ठाकरे ने कहा, `हम पहले भी कह चुके हैं कि जनकल्याण के मुद्दों पर हमारा समर्थन हमेशा रहेगा. सार्वजनिक कार्यों के लिए साथ आना आज के समय की आवश्यकता है.`
आदित्य ठाकरे ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पुलिस कॉलोनी: सेवानिवृत्त पुलिस परिवारों पर लगाया गया जुर्माना या तो निलंबित हो या कम किया जाए.`
`साथ ही मुंबई में इन सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए.`
उन्होंने बताया कि, `महा विकास अघाड़ी सरकार ने नई पुलिस कॉलोनियों के लिए ₹600 करोड़ का बजट निर्धारित किया था.
उन्होंने कहा, `वर्ली, माहिम, नायगांव और कुर्ला में पुलिस कॉलोनियों का निर्माण कार्य पिछले दो सालों से अटका हुआ है. इसे तुरंत शुरू करने की जरूरत है.`
ठाकरे ने सरकार से कलेक्टर की भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए प्रीमियम कम करने की नीति को भी जल्द लागू करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि यह कदम आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगा.
आदित्य ठाकरे का यह रुख दिखाता है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय हैं और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं. उनकी यह पहल सिर्फ शिवसेना (यूबीटी) की छवि को नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक ढांचे को भी मजबूती देने की ओर इशारा करती है.
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