मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं होगा बदलाव, बीएमसी ने किया ऐलान

Updated on: 30 May, 2025 04:11 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

रेडी रेकनर दरें, जिन्हें दिशानिर्देश मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में कराधान उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रवार निर्धारित न्यूनतम संपत्ति मूल्य हैं.

बीएमसी मुख्यालय. फाइल फोटो

मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को कहा कि उसने संपत्ति कर की दरों में वृद्धि नहीं की है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेडी रेकनर दरों में किए गए बदलावों के कारण लोगों को अधिक बिल प्राप्त हुए हैं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रेडी रेकनर दरें, जिन्हें दिशानिर्देश मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में कराधान उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रवार निर्धारित न्यूनतम संपत्ति मूल्य हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक एक विज्ञप्ति में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने यह भी कहा कि उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा यह बताए जाने के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है कि संशोधित संपत्ति कर शहर के निवासियों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है.

इसने बताया कि 500 वर्ग फुट से छोटे फ्लैटों को पहले से ही संपत्ति कर से छूट दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी ने बताया, "नवीनतम संपत्ति कर बिलों में औसतन 15.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 154(1)(सी) के तहत, संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य को हर पांच साल में संशोधित किया जाना है. जबकि अंतिम संशोधन 2015 में किया गया था, 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अपडेट को स्थगित कर दिया गया था." महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च, 2025 को रेडी रेकनर दरों में संशोधन किया.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "वर्तमान संशोधन 10 साल के अंतराल के बाद आया है. एक कानूनी प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेडी रेकनर में किए गए परिवर्तनों के कारण ये भुगतान स्वचालित रूप से संशोधित हो जाएंगे." रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी सालाना शहर और उपनगरों में नौ लाख से अधिक संपत्ति मालिकों से संपत्ति कर वसूलती है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल से लंबित बीएमसी के चुनाव अगले कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने हाल ही में संपत्ति कर में की गई वृद्धि पर आपत्ति जताई है.

एक्स पर एक पोस्ट में, भाजपा नेता और पूर्व बीएमसी विपक्षी नेता रवि राजा ने कहा, "जबकि आम मुंबईकर ईमानदारी से भुगतान करना जारी रखते हैं, 481 बड़े बकाएदारों पर 11,000 करोड़ रुपये बकाया हैं और कोई गंभीर वसूली नहीं हो रही है. ईमानदार नागरिकों पर बोझ क्यों डाला जाए." राजा ने यह भी मांग की कि ईमानदार करदाताओं पर बढ़ोतरी थोपने से पहले नागरिक प्रशासन पुराने बकाएदारों पर सख्ती से कार्रवाई करे. उन्होंने जोर देकर कहा, "अकुशलता का बोझ कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता."

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