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एमएमआरडीए ने लॉन्च किया सेवा का अधिकार पोर्टल, नागरिकों के लिए पारदर्शी सेवाओं की शुरुआत

Updated on: 30 May, 2025 08:02 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

Right to Service Portal: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से "सेवा का अधिकार (आरटीएस) पोर्टल" लॉन्च किया है.

एमएमआरडीए ने कहा कि नागरिक अब सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, वास्तविक समय में अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. Pic/MMRDA

एमएमआरडीए ने कहा कि नागरिक अब सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, वास्तविक समय में अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. Pic/MMRDA

की हाइलाइट्स

  1. एमएमआरडीए ने सेवा का अधिकार (आरटीएस) पोर्टल लॉन्च किया
  2. यह पोर्टल 15 शहरी सेवाओं तक तेज़ और आसान पहुंच देगा
  3. मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इसे मंजूरी दी

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने गुरुवार को नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को तेज, आसान और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सेवा का अधिकार (आरटीएस) पोर्टल नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया.

एक आधिकारिक बयान में, एमएमआरडीए ने कहा कि सेवा का अधिकार (आरटीएस) पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 15 आवश्यक शहरी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के दूरदर्शी नेतृत्व में परिकल्पित यह प्लेटफॉर्म मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सेवा वितरण में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है.


सीएम फडणवीस ने कहा, "एमएमआरडीए के आरटीएस पोर्टल का शुभारंभ शहरी शासन में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र में सेवाओं को वितरित करने के तरीके को बदल रहा है. नौकरशाही की देरी को खत्म करने और अनुमोदन और सेवाओं तक 24/7 पहुंच को सक्षम करने के लिए उंगलियों पर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह हमारी प्रतिबद्धता है, हम विश्वास की गति से शासन प्रदान कर रहे हैं. यह डिजिटल छलांग स्मार्ट, पारदर्शी और नागरिक-प्रथम शासन के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह भविष्य के लिए तैयार, कुशल, समावेशी और प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त महाराष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."


सेवाओं तक त्वरित और आसान पहुंच

नागरिक अब सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, वास्तविक समय में उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं - यह सब सरकारी कार्यालयों में जाए बिना. यह विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद करता है, समय बचाता है और प्रक्रियाओं को सरल बनाता है.


पोर्टल प्रमुख विभागों से सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: सामाजिक विकास प्रकोष्ठ, भूमि एवं संपदा प्रकोष्ठ, मेट्रो परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रेंटल हाउसिंग डिवीज़न, शहरी डिज़ाइन, उप पंजीयक

मुख्य विशेषताएँ:

- एक वेबसाइट के माध्यम से सेवाओं तक 24/7 पहुँच

- ऑटो-सेव और ड्राफ्ट विकल्पों के साथ आसान ऑनलाइन फ़ॉर्म

- एप्लिकेशन आईडी का उपयोग करके रीयल-टाइम ट्रैकिंग

- स्वचालित सिस्टम के माध्यम से तेज़ स्वीकृति

- आधार या पैन-आधारित सत्यापन के साथ सुरक्षित लॉगिन

- हर चरण के लिए अलर्ट और डाउनलोड करने योग्य पत्र

- आरटीआई विनियमों के अनुरूप डिजिटल रिकॉर्ड

- बेहतर निगरानी और डेटा रिपोर्ट के लिए डैशबोर्ड

नागरिक लाभ:

- व्यक्तिगत रूप से विज़िट की आवश्यकता को समाप्त करता है -- कहीं से भी, कभी भी पूरी सेवाएँ

- देरी को कम करता है और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाता है

- रीयल-टाइम स्थिति अपडेट और डिजिटल सूचनाओं के साथ नागरिकों को सशक्त बनाता है

- कानूनी रूप से अनुपालन प्रणालियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है

- एकीकृत सत्यापन के माध्यम से सेवाओं और लाभों के दोहराव को रोकता है

- पारदर्शी, पता लगाने योग्य प्रक्रियाओं के माध्यम से विश्वास बढ़ाता है

- सरकारी सेवाओं में समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है

- एमएमआर में स्मार्ट, नागरिक-केंद्रित शासन का समर्थन करता है

पोर्टल के लॉन्च के बाद, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो एमएमआरडीए के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, "आरटीएस पोर्टल का लॉन्च सुशासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक परिवर्तनकारी कदम है. एमएमआरडीए के प्रयासों और महाराष्ट्र सरकार के दृष्टिकोण के माध्यम से, हम तेजी से अनुमोदन, अधिक पारदर्शिता और कम नौकरशाही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं को डिजिटल कर रहे हैं. यह पहल जनता के विश्वास को मजबूत करती है और विभागों में समन्वय को सुव्यवस्थित करके और शासन को लोगों के करीब लाकर समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है."

विभाग की मुख्य विशेषताएं

सामाजिक विकास प्रकोष्ठ: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से आवास और दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करता है.

भूमि और संपदा प्रकोष्ठ: विशेष नियोजन क्षेत्रों में भूमि उपयोग, बंधक और विज्ञापनों के लिए एनओसी का प्रबंधन करता है.

मेट्रो पीआईयू: एक तेज़ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मेट्रो कॉरिडोर के पास निर्माण से संबंधित एनओसी प्रदान करता है.

रेंटल हाउसिंग: रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत निर्माण और अधिभोग के लिए लेआउट अनुमोदन और एनओसी जैसी सेवाएँ प्रदान करता है.

शहरी डिजाइन: सार्वजनिक स्थान और शहरी सुधार परियोजनाओं के लिए एनओसी अनुमोदन में तेजी लाता है.

डिप्टी रजिस्ट्रार: हाउसिंग सोसाइटियों के लिए अपने उपनियमों को डिजिटल रूप से अपडेट करना आसान बनाता है.

लॉन्च के अवसर पर, MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, “RTS पोर्टल का लॉन्च MMRDA की निर्बाध, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की यात्रा में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है. डिजिटल तकनीक की शक्ति का उपयोग करके, हम सेवा वितरण में पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रहे हैं, जिससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ कभी भी और कहीं भी सुलभ हो रही हैं. यह पहल मुंबई महानगर क्षेत्र के प्रत्येक निवासी के लिए विश्वास, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हम अपने नागरिकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने वाले स्मार्ट शहरी प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं.”

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