धारावी के लिए सरकार का बड़ा फैसला, ऊपरी मंजिल के निवासियों का पुनर्वास होगा सुनिश्चित

Updated on: 13 April, 2025 03:38 PM IST | Mumbai

मुंबई महानगर क्षेत्र में बेहद सस्ती दरों पर कानूनी स्वामित्व वाले घर प्रदान किए जाएंगे. इस कदम से धारावी में पुनर्विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी और हर निवासी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा.

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धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के तहत झुग्गी बस्ती के उपरी मंजिल निवासियों को कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया तेज हो गई है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 4 अक्टूबर 2024 को जारी सरकारी संकल्प (GR) में 15 नवंबर 2022 से पहले धारावी में रहने वाले सभी उपरी मंजिल निवासियों को पुनर्वास का पात्र करार दिया. इस पहल से पहली बार उपरी मंजिल पर रहने वालों को पुनर्वास की पात्रता मिलेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से SRA परियोजनाओं में बाहर रखे जाते थे.

सर्वेक्षण टीमें फिलहाल धारावी में रह रहे लाभार्थियों की जानकारी एकत्र कर रही हैं. इसके अंतर्गत उपरी मंजिल निवासियों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 300 वर्गफुट का घर बेहद सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में घोषणा की कि इन निवासियों को यह राशि 12 वर्षों में चुकानी होगी, जिसके बाद उनका घर कानूनी तौर पर उनके नाम हो जाएगा. निवासियों को यह सुविधा भी दी जाएगी कि वे किसी भी समय उच्चक राशि चुकाकर घर का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्टों में हालांकि कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के निवासियों से बलपूर्वक शपथपत्र लिए जाने के आरोप लगाए गए. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए NMDPL के प्रवक्ता ने कहा कि शपथपत्र केवल उन निवासियों की पात्रता तय करने के लिए मांगे जा रहे हैं, जो धारावी से बाहर पुनर्वास के लिए तैयार हैं. प्रवक्ता ने जोर दिया कि यह कदम पहली बार हर धारावीवासी को घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

DRP टेंडर की शर्तों के अनुसार, धारावी से बाहर लेकिन MMR के अंदर पुनर्वास कार्यों की जिम्मेदारी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की होगी. ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग एक लाख संरचनाओं का भौतिक मानचित्रण हो चुका है. इनमें से 94,500 संरचनाओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, जबकि लगभग 88,000 संरचनाओं को LiDAR तकनीक से डिजिटल रूप से मैप किया गया है. साथ ही, 70,000 से अधिक आवासों के लिए घरेलू सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है.

इस प्रक्रिया के तेज होने से धारावी के सभी निवासियों को उनके अधिकार और घर का स्वामित्व मिल सकेगा, जो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है.

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