गृह मंत्रालय ने दिया कई राज्यों को सायरन, ब्लैकआउट और युद्ध मॉक ड्रिल करने का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि जो उपाय किए जाने हैं उनमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन तथा शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में स्वयं की रक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है. इन उपायों में दुर्घटना की स्थिति में ब्लैकआउट उपाय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को शीघ्र छिपाने का प्रावधान, तथा निकासी योजनाओं को अद्यतन करना और उनका पूर्वाभ्यास करना शामिल है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह मॉक ड्रिल देशभर में 7 मई से शुरू होगी और 9 मई तक जारी रहने की संभावना है.

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पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इस हमले में 26 लोग मारे गये, जिनमें अधिकतर पर्यटक (हिन्दू) थे. सरकार ने कहा है कि आतंकवादी हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रविवार को पूरे फिरोजपुर छावनी क्षेत्र में 30 मिनट का ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया. रिहर्सल कैंटोनमेंट बोर्ड/स्टेशन कमांडर के दिशा-निर्देशों पर आयोजित की गई.

फिरोजपुर कैंट थाने के एसएचओ गुरजंट सिंह ने बताया, "रात 9 बजे से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट रहा. वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार इलाके की लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी गईं. अगर किसी वाहन की लाइटें जल रही थीं, तो उन्हें बंद कर दिया गया. पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. सभी चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है."

पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी है. सरकार ने सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई उपायों की घोषणा भी की है. आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्षी दलों ने इस जघन्य हमले के अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है.

आतंकवादी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया. यह उल्लेख किया गया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन तथा आर्थिक वृद्धि एवं विकास की दिशा में उसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान के साथ निर्यात, आयात और पारगमन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे उनकी आयात स्थिति कुछ भी हो, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह प्रभावी रूप से रुक गया है.

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