9 जुलाई को भारत बंद का हुआ ऐलान, बैंक, स्कूल, कार्यालय और परिवहन सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

बैंकिंग, बीमा, डाक से लेकर कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में लगे 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे देश भर में सेवाएं बाधित हो सकती हैं.

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बैंक कर्मचारियों के एक संघ ने सोमवार को कहा कि बैंकिंग क्षेत्र 9 जुलाई को केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगा.

भारत बंद कल: हड़ताल का समर्थन कर रहे ट्रेड यूनियन

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के एक मंच ने "सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों का विरोध करने" के लिए आम हड़ताल या `भारत बंद` का आह्वान किया है.

विरोध प्रदर्शन में शामिल यूनियनों में प्रमुख राष्ट्रीय निकाय शामिल हैं जैसे:

>> भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC)

>> अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)

>> हिंद मजदूर सभा (HMS)

>> भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU)

>> अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन केंद्र (AIUTUC)

>> ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र (TUCC)

>> स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA)

>> अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद (AICCTU)

>> श्रम प्रगतिशील महासंघ (LPF)

>> संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC)

क्या बुधवार को स्कूल, कॉलेज और कार्यालय खुले रहेंगे?

9 जुलाई को स्कूल, कॉलेज और निजी कार्यालय खुले रहने की उम्मीद है. हालांकि, परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सामान्य संचालन में व्यवधान आ सकता है. सार्वजनिक बसें, टैक्सियाँ और ऐप-आधारित कैब सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि ट्रेड यूनियन और संबद्ध समूह कई शहरों में विरोध मार्च और सड़क प्रदर्शन करते हैं. इससे स्थानीय यात्रा और रसद संचालन में देरी या रद्दीकरण हो सकता है.

क्या भारत बंद के कारण रेल सेवाएं प्रभावित होंगी?

अभी तक, 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालाँकि, चूँकि देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम की उम्मीद है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में रेल सेवाओं में देरी या व्यवधान हो सकता है.

भारत बंद के पीछे क्या कारण है?

ट्रेड यूनियनों का दावा है कि उनकी चिंताओं को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है. उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17-सूत्रीय मांगों का चार्टर सौंपा था, लेकिन उनका कहना है कि कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

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