धाराविकरों को DRP की चेतावनी, सर्वे से दूरी पर पुनर्विकास योजना से बाहर होने का रहेगा खतरा

Updated on: 18 April, 2025 09:08 AM IST | Mumbai
Ujwala Dharpawar | ujwala.dharpawar@mid-day.com

धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) ने 15 अप्रैल 2025 तक जमा दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है.

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धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के अंतर्गत 15 अप्रैल 2025 तक जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह समयसीमा विशेष रूप से उन निवासियों के लिए बढ़ाई गई थी, जो पूर्व निर्धारित सर्वेक्षण अवधि में भाग नहीं ले सके थे. DRP के नायब कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिन इलाकों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अब ड्राफ्ट विषयसूचि-II तैयार की जा रही है.

DRP अधिकारी ने बताया, “जिन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार किया है या किसी कारणवश दस्तावेज नहीं जमा किए हैं, उनके नाम ड्राफ्ट विषयसूचि-II में `दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए` के रूप में दर्ज किए जाएंगे. यह सूची पुनर्विकास प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है.”

साथ ही, उन क्षेत्रों में जहां घरों को क्रमांकित तो कर दिया गया है लेकिन अभी घरेलू जानकारी नहीं जुटाई गई है, वहां घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य लगातार जारी है. अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि हर धारावी निवासी को पुनर्विकास योजना का लाभ मिले, और कोई भी योग्य व्यक्ति इससे वंचित न रहे.

DRP द्वारा अब तक की गई प्रगति के अनुसार, करीब 1 लाख संरचनाओं का भौतिक मानचित्रण पूरा किया जा चुका है. इनमें से 94,500 संरचनाओं को विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) दी जा चुकी है, 89,000 संरचनाओं को LiDAR तकनीक की मदद से डिजिटल रूप में मैप किया गया है, और 70,000 घरों का घर-घर सर्वेक्षण भी संपन्न हो चुका है.

अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि जिन निवासियों ने अपने मकानों की नंबरिंग के लिए सहमति नहीं दी है या जिन्होंने पुनर्विकास योजना में भाग लेने की औपचारिक इच्छा व्यक्त नहीं की है, उनके मकानों को अवैध माना जाएगा. ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देश के सबसे बड़े स्लम क्लस्टर को पुनर्विकसित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी धारावी निवासियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना सर्वे कराएं और आवश्यक दस्तावेज जमा करें ताकि वे योजना के लाभों से वंचित न हों.

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